• Banaras Now, Varanasi
  • March 5, 2026

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करते हुए इतिहास रच दिया। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट में सरकार ने ‘युवाशक्ति’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ को केंद्र में रखते हुए विकास की नई दिशा तय की है। बजट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, तकनीकी उन्नयन और मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती देने पर रखा गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और करीब 7 प्रतिशत की विकास दर के साथ देश ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ा निवेश

सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की है, जो पिछले वर्ष 11.2 लाख करोड़ रुपये था। इस बढ़े हुए निवेश से सड़क, रेल, लॉजिस्टिक्स और शहरी ढांचे को नई गति मिलने की उम्मीद है।

रेल और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल के डानकुनी तक नए फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाला एक विशेष ‘रेयर अर्थ कॉरिडोर’ विकसित किया जाएगा, जिससे खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

चिप निर्माण और दवा क्षेत्र में बड़ा ऐलान

तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0’ शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत देश में चिप निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवंटन बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। वहीं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से ‘बायो-फार्मा शक्ति’ योजना शुरू होगी, जिसके अंतर्गत तीन अत्याधुनिक संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नए टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे।

विकास के छह प्रमुख स्तंभ

वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार की रणनीति छह प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित होगी, जिनमें रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग, पुराने उद्योगों का पुनरुद्धार, एमएसएमई को मजबूत बनाना, शहरी विकास, आर्थिक सुरक्षा और रोजगार सृजन शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य उत्पादकता बढ़ाकर तेज और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।

अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय स्थिरता हासिल की है। महंगाई पर नियंत्रण बना हुआ है और ऊर्जा तथा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने भरोसा जताया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत मजबूत नीतियों के बल पर विकास की राह पर आगे बढ़ता रहेगा।

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